विकसित भारत के लक्ष्यो को साकार करने की दिशा में एक मील का पत्थर है केंद्रीय बजट: इंद्रदत्त लखनपाल

हर वर्ग के लिए लाभदायक होगा केंद्रीय बजट ---- इंद्रदत्त लखनपाल केंद्रीय वित्त मंत्री सीता रमण द्वारा जारी अपने 7 वें बजट को बड़सर विधायक इंद्रदत्त लखनपाल ने मजबूत व समृद्ध करार दिया हैं!

विकसित भारत के लक्ष्यो को साकार करने की दिशा में एक मील का पत्थर  है केंद्रीय बजट: इंद्रदत्त लखनपाल

बड़सर के विधायक इंद्रदत्त लखनपाल ने केंद्रीय बजट को जनहितैषी , गरीब के कल्याण को समर्पित, युवाओं का महिलाओं के उत्थान में सहायिका तथा देश की अर्थव्यवस्था को नई ताकत देने वाला बजट करार दिया है। विधायक लखनपाल ने जारी  बयान में कहा कि केंद्रीय बजट में महिलाओं और लड़कियों को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया जाना एक ऐतिहासिक कदम है और यह बजट मातृशक्ति को स्वाबलंबी बनाने में सहायक साबित होगा। उन्होंने कहा कि इस बजट में करदाताओं से लेकर गरीबों, किसानों, महिलाओं और मध्यम वर्ग का सर्वाधिक ख्याल रखा गया है। उन्होंने कहा  कि केंद्र ने इस  बजट से भारत को   दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने के लिए एक मजबूत नींव रखने का काम किया गया है। उन्होंने कहा कि यह बजट भारत को प्रगति की नई ऊंचाई पर पहुंच जाएगा।  एक करोड़ घरों में सोलर संयंत्र स्थापित करने का प्रावधान किया जाना ऊर्जा के क्षेत्र में क्रांतिकारी कदम है। यह बजट प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की समस्त गारंटीयों को पूर्ण करने वाला बजट है!

इंद्रदत्त लखनपाल ने कहा कि रोजगार को बढ़ावा देने के लिए भी मोदी सरकार ने इस बजट में महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। पहली बार नौकरी करने वालों को एक महीने का वेतन मोदी सरकार देगी और 5 साल में 4 करोड़ युवाओं को रोजगार देगी। एक लाख रुपए से कम सालाना आय पर ₹3000 की सरकारी मदद मिलेगी। मुद्रा लोन की सीमा बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दी गई है। स्टार्टअप इकोसिस्टम को सुदृढ़ करने के लिए एंजल टैक्स समाप्त कर दिया गया है। माता-पिता और अभिभावकों के योगदान से एक नई योजना ‘एनपीएस वात्सल्य’ शुरू की जाएगी।

महिला संचालित विकास को बढ़ावा देने की दृष्टि से महिलाओं और बालिकाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। कामकाजी महिला हॉस्टल और शिशु देखभाल केंद्र स्थापित किए जाएंगे। महिलाओं के लिए विशिष्ट कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाएंगे और महिला स्वयं सहायता समूहों को बाजारों तक पहुंचाने के लिए योजनाएं शुरू की जाएंगी। यह सभी बजट प्रावधान महिला सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के साथ-साथ विकसित भारत की संकल्प यात्रा में जोड़ने का बेहतरीन प्रयास है।

विधायक इन्द्रदत लखनपाल ने कहा कि एमएसएमई सेक्टर के लिए भी बजट में अच्छे प्रावधान किए गए हैं। एमएसएमई के लिए ऋण गारंटी योजना की घोषणा की गई है। मशीनरी और उपकरण खरीदने के लिए एमएसएमई को 100 करोड़ रुपए तक का ऋण मिल सकेगा। संकट की अवधि में सहायता प्रदान करने के लिए एमएसएमई को ऋण मिल सके इसके लिए सरकार संबोधित निधि सिक्योरिटी देगी। ई-कॉमर्स निर्यात केंद्र स्थापित करने की भी घोषणा की गई है। राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 12 औद्योगिक पार्क स्थापित किए जाएंगे और औद्योगिक कामगारों के लिए डॉरमेट्री जैसे आवास किराए पर देने के प्रावधान किए जाएंगे।विधायक इंद्रदत्त लखनपाल ने कहा कि विकसित राष्ट्र की पंक्ति में देश को खड़ा करने के लिए सभी राज्यों का सहयोग मिलना अति आवश्यक है। इसी दृष्टि से मोदी सरकार ने बजट में राज्यों के विकास के लिए डेढ़ लाख करोड़ रुपए का प्रावधान दीर्घावधि ब्याज मुक्त ऋण देने के लिए किया है, जिससे राज्यों को अगले 50 वर्षों तक ब्याज मुक्त ऋण मिलेगा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण की घोषणा की गई है। हिमाचल प्रदेश को बाढ़ प्रबंधन और उससे जुड़ी परियोजनाओं के लिए सहायता देने को बजट में विशेष प्रावधान किया गया है। अनुसंधान और नवाचार बढ़ाने की बात बजट में की गई है। अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को अगले 10 वर्षों में 5 गुणा बढ़ाने की घोषणा की गई है।

इंद्रदत्त लखनपाल ने कहा कि प्रस्तुत बजट में कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देते हुए केंद्र सरकार ने बढ़िया प्रावधान किए हैं। वेतन भोगी कर्मचारियों के स्टैंडर्ड डिडक्शन को बढ़ाकर 50000 से 75000 कर दिया गया है। पेंशन भोगियों के लिए पारिवारिक पेंशन पर कटौती को 15000 से बढ़ाकर 25000 कर दिया गया है। इस नई कर व्यवस्था से देश भर के चार करोड़ वेतन भोगियों और पेंशन धारकों को लाभ मिलेगा। नई कर व्यवस्था के तहत वेतन भोगियों को आयकर में साढ़े 17000 रुपए का लाभ मिलेगा।

विधायक इन्द्रदत लखनपाल ने केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए बजट की सराहना करते हुए कहा है कि विकसित भारत संकल्प यात्रा को यह बजट गति प्रधान करेगा।

हिमाचल में आपदा की वजह से हुए नुक़सान के पुनर्निर्माण के लिए केंद्र सरकार द्वारा दिया गया सहयोग आपदा के बाद से राहत का इंतज़ार कर रहे लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं होगा। मैं हिमाचल प्रदेश के आपदा ग्रस्त क्षेत्रों के पुनर्निर्माण के लिए केंद्र द्वारा सहयोग करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित भाई शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एवं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ।