केंद्रीय बजट हिमाचल के लिए विकास, रोजगार और आत्मनिर्भरता का मजबूत आधार: विधायक इंद्रदत्त लखनपाल

आज लोक निर्माण विभाग (PWD) बड़सर के विश्राम गृह में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए बड़सर विधानसभा क्षेत्र के विधायक इंद्रदत्त लखनपाल ने केंद्रीय बजट 2026 की विस्तार से सराहना की। उन्होंने कहा कि यह बजट हिमाचल प्रदेश जैसे पर्वतीय राज्य के लिए विकास, रोजगार सृजन, आत्मनिर्भरता और सामाजिक सशक्तिकरण का सशक्त आधार तैयार करता है। विधायक इंद्रदत्त लखनपाल ने कहा कि केंद्रीय बजट में कृषि, युवा, महिला सशक्तिकरण, पर्यटन, ग्रामीण रोजगार और आधारभूत ढांचे को विशेष प्राथमिकता दी गई है, जिसका सीधा लाभ हिमाचल प्रदेश के हर वर्ग को मिलेगा। यह बजट केवल आंकड़ों का दस्तावेज नहीं, बल्कि देश और प्रदेश के उज्ज्वल भविष्य का स्पष्ट रोडमैप है। कृषि क्षेत्र पर बोलते हुए विधायक ने कहा कि प्राकृतिक खेती, आधुनिक कृषि तकनीक, सिंचाई योजनाएं, कृषि अवसंरचना और किसान कल्याण से जुड़े प्रावधान हिमाचल के किसानों की आय बढ़ाने में मील का पत्थर साबित होंगे। पहाड़ी क्षेत्रों की भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर किए गए ये प्रावधान किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बड़ा कदम हैं। युवाओं और रोजगार को लेकर विधायक लखनपाल ने कहा कि बजट में स्किल डेवलपमेंट, स्टार्टअप इंडिया, स्वरोजगार, एमएसएमई और तकनीकी प्रशिक्षण को बढ़ावा देकर युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने का स्पष्ट विजन दिखाई देता है। इससे हिमाचल के हजारों युवाओं को अपने ही प्रदेश में रोजगार के अवसर मिलेंगे और पलायन पर रोक लगेगी। महिला सशक्तिकरण के संदर्भ में विधायक ने कहा कि महिला स्वयं सहायता समूहों, लखपति दीदी योजना, महिला उद्यमिता और वित्तीय समावेशन से जुड़े प्रावधान महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाएंगे और विकास की मुख्यधारा में उनकी भागीदारी को और मजबूत करेंगे। पर्यटन क्षेत्र को हिमाचल की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बताते हुए विधायक लखनपाल ने कहा कि केंद्रीय बजट में पर्यटन अवसंरचना, धार्मिक पर्यटन, ग्रामीण पर्यटन, होम-स्टे और कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने से प्रदेश को राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिलेगी। इससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी। ग्रामीण विकास और आधारभूत ढांचे पर बोलते हुए विधायक ने कहा कि सड़क, स्वास्थ्य, पेयजल, डिजिटल कनेक्टिविटी और ग्रामीण रोजगार से जुड़े प्रावधान हिमाचल के दूरदराज़ क्षेत्रों के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होंगे और गांवों का समग्र विकास सुनिश्चित करेंगे। इस अवसर पर विधायक इंद्रदत्त लखनपाल ने प्रदेश की वर्तमान आर्थिक स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के कु-प्रबंधन और अव्यवस्थित नीतियों के कारण हिमाचल प्रदेश गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा है। उन्होंने कहा कि RDG ग्रांट का न मिलना राज्य सरकार की नाकामी का स्पष्ट प्रमाण है। केंद्र सरकार पर आरोप लगाने के बजाय मुख्यमंत्री को आत्ममंथन करना चाहिए। विधायक ने कहा कि जब केंद्र सरकार हिमाचल के विकास के लिए निरंतर सहयोग कर रही है, तब राज्य सरकार की विफल नीतियां प्रदेश की प्रगति में बाधा बन रही हैं। आज कर्मचारी, पेंशनर, युवा और आम जनता असमंजस की स्थिति में हैं। आपदा राहत पर बोलते हुए विधायक ने बताया कि बड़सर विधानसभा क्षेत्र में हालिया आपदा के कारण जिन परिवारों के घर क्षतिग्रस्त हुए हैं, उनके पुनर्वास के लिए बड़सर विधानसभा क्षेत्र को 45 मकान स्वीकृत किए गए हैं, जिससे प्रभावित परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी। अंत में विधायक इंद्रदत्त लखनपाल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार की जनहितैषी नीतियों को जन-जन तक पहुंचाने और हिमाचल के हितों की रक्षा के लिए हर मंच पर मजबूती से आवाज उठाती रहेगी। इस पत्रकार वार्ता में मंडल अध्यक्ष संजीव शर्मा, मंडल महामंत्री दिनेश व्यास, किसान मोर्चा अध्यक्ष जगरनाथ बन्याल, ओबीसी मोर्चा अध्यक्ष सुखदेव राणा सहित अन्य भाजपा पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे।