बच्चों और कैदियों के लिए है मुफ्त कानूनी सहायता का प्रावधान

जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण ने दोसड़का की जेल और सुजानपुर के बाल आश्रम में आयोजित किए जागरुकता शिविर

बच्चों और कैदियों के लिए है मुफ्त कानूनी सहायता का प्रावधान
जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण ने यहां दोसड़का स्थित जेल के परिसर और इसके बाद सुजानपुर के बाल आश्रम में जागरुकता शिविर आयोजित किए। इन दोनों शिविरों की अध्यक्षता प्राधिकरण के सचिव कुलदीप शर्मा ने की।
 जेल परिसर में आयोजित शिविर के दौरान कुलदीप शर्मा ने कैदियों को उनके कानूनी अधिकारों की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने राष्ट्रीय विधिक सेवाएं प्राधिकरण (नालसा) की मुफ्त कानूनी सहायता योजना, पैरोल और कैदियों से संबंधित विभिन्न कानूनी प्रावधानों से अवगत करवाया।
 बाल आश्रम सुजानपुर में आयोजित जागरुकता शिविर के दौरान कुलदीप शर्मा ने बताया कि आम लोगों को न्याय सुलभ बनाने के लिए नालसा ने कई महत्वपूर्ण योजनाएं आरंभ की हैं। इन योजनाओं में मुफ्त कानूनी सहायता योजना सबसे महत्वपूर्ण है।
 इसी क्रम में नालसा ने बच्चों के लिए भी चाइल्ड फ्रंेडली लीगल सर्विसेज फॉर चिल्ड्रन स्कीम, 2024 आरंभ की है। कुलदीप शर्मा ने बताया कि इस योजना के तहत हर बच्चे के लिए मुफ्त कानूनी सहायता का प्रावधान किया गया है। बच्चों को जानकारी पाने का अधिकार, अपना पक्ष रखने तथा उसके पक्ष को गंभीरता से सुनने का अधिकार, गरिमा एवं सम्मान तथा गोपनीयता का अधिकार भी बच्चों को दिया गया है।
 कुलदीप शर्मा ने बताया कि मुफ्त कानूनी सहायता के लिए नालसा ने टॉल फ्री नंबर 15100 पर हेल्पलाइन आरंभ की है। इसके अलावा चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर पर 1098 पर भी संपर्क किया जा सकता है। दिव्यांगों को भी मुफ्त कानूनी सहायता उपलब्ध करवाने के लिए 14456 हेल्पलाइन नंबर आरंभ किया गया है।
 कुलदीप शर्मा ने बताया कि जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के दूरभाष नंबर 01972-224399 या ईमेल पर भी संपर्क किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के पैनल वकील और पैरा लीगल वॉलंटियर्स उपलब्ध करवाए जाते हैं। उन्होंने पात्र एवं जरुरतमंद लोगों से इन सुविधाओं का लाभ उठाने की अपील की है।