बड़सर विधानसभा क्षेत्र में 150 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं के लोकार्पण एवं शिलान्यास

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज हमीरपुर जिला की बड़सर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत बिझड़ी में ‘सरकार गाँव के द्वार’ कार्यक्रम की अध्यक्षता की तथा जन समस्याएं सुनीं। कार्यक्रम के दौरान कुल 51 समस्याएं प्राप्त र्हुइं।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने बिझड़ी में जल शक्ति विभाग और पीडब्ल्यूडी का सब डिविजन खोलने, बड़सर सिविल अस्पताल को 100 बिस्तर क्षमता का करने तथा उप स्वास्थ्य केंद्र सलौणी का दर्जा बढ़ाकर 10 बिस्तर का करने की घोषणा की। उन्होंने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बड़सर, सोहारी, दांदड़ू में वाणिज्य व साईंस कक्षाएं शुरू करने, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला घंगोट व समताणा में वाणिज्य संकाय की कक्षाएं तथा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कुल्हेड़ा, धबीरी तथा लोहारली में साईंस कक्षाएं शुरू करने की घोषणा की। उन्होंने बड़सर में आधुनिक बस अड्डा बनाने के साथ-साथ ताल स्टेडियम बिझड़ी के जीर्णोद्धार के लिए 50 लाख रुपए प्रदान करने की घोषणा भी की।
ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि ‘सरकार गांव के द्वार’ महज कार्यक्रम नहीं है, बल्कि इससे प्राप्त फीडबैक की झलक आने वाले बजट में दिखेगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जन समस्याओं का समाधान करने को प्राथमिकता प्रदान कर रही है। वर्षों से लंबित राजस्व मामलों का निपटारा करने के लिए प्रदेश में राजस्व लोक अदालतें लगाई जा रही हैं, जिनमें अब तक 65 हजार से अधिक इंतकाल के मामलों का निपटारा किया गया है। उन्होंने इस पहल को सफल बनाने के लिए पटवारियों, कानूनगो सहित अन्य राजस्व अधिकारियों के प्रयासों की सराहना की।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली भाजपा सरकार ने शिक्षा क्षेत्र की उपेक्षा की जिसके कारण हिमाचल गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने के मामले  में 18वें स्थान पर पहुंच गया है। वर्तमान सरकार शिक्षा में सुधार लाने के लिए कई प्रयास कर रही है, ताकि विद्यार्थी भविष्य की चुनौतियों को निपटने के लिए सक्षम हो सकें। प्रदेश में स्थापित किए जा रहे राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल आने वाले समय में स्कूली शिक्षा में सुधार लाने के साथ ही समाज की मानसिकता में भी बदलाव लाने में सहायक बनेगे। उन्होंने कहा कि अगले शैक्षणिक सत्र से सरकारी स्कूलों में पहली कक्षा से अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाई होगी, स्कूलों को स्मार्ट यूनिफार्म चुनने का अधिकार दिया गया है तथा क्लस्टर बनाकर संसाधनों का बेहतर उपयोग होगा।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार आर्थिक चुनौतियों का सामना करते हुए हिमाचल  को आगे ले जाने के लिए प्रयासरत है। उन्होंने कहा ‘‘वर्ष 2022-23 में पिछली भाजपा सरकार ने 14 हजार करोड़ रुपए का कर्ज लिया, बिना स्टाफ नियुक्त किए कई संस्थान खोले और स्तरोन्नत किए। आज भाजपा नेता कर्ज पर बयानबाजी कर रहे है। यह तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली स्थिति हो गई है।’’
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने व्यवस्था परिवर्तन का नारा देकर एक साल में अर्थव्यवस्था में 20 प्रतिशत तक सुधार किया है। वहीं हिमाचल पर इतिहास की सबसे बड़ी आपदा टूट पड़ी तो सरकार ने दृढ़ इच्छाशक्ति का परिचय देते हुए 48 घंटों में बिजली, पानी व अन्य आवश्यक सुविधाएं बहाल की।
श्री सुक्खू ने कहा जीवन में पाई-पाई जोड़कर बड़ी मुश्किल से घर बनता है। आपदा में घर ढह जाने पर प्रभावितों की पीड़ा को सरकार ने समझा है और मुआवजे में बढ़ौतरी कर इसे 7 लाख रुपये किया गया है। फौरी आवास सुविधा के लिए प्रभावित परिवारों को 5000 रुपए ग्रामीण क्षेत्र में तथा 10 हजार रुपए शहर में किराए का प्रावधान किया। इसके साथ ही फ्री गैस और राशन की व्यवस्था 31 मार्च 2024 तक की। मैं बार-बार केंद्रीय नेताओं से मिला और आग्रह किया कि हिमाचल में हुई तबाही को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए, लेकिन प्रदेश को आपदा से निपटने के लिए कोई भी विशेष राहत पैकेज नहीं मिला, केवल एनडीआरएफ तथा एसडीआरएफ के तहत ही मदद मिली है।’’