अनुसूचित जाति मोर्चा जिला कार्यकारिणी बैठक सम्पन्न, सरकारी नीतियों एवं बजट 2026-27 के लाभों पर हुई विस्तार से चर्चा

आज भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा की जिला कार्यकारिणी बैठक गसोता महादेव मंदिर परिसर में आयोजित हुई, जिसकी अध्यक्षता भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा जिला अध्यक्ष राजकुमार ने की। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में हमीरपुर विधायक आशीष शर्मा तथा विशेष अतिथि भाजपा जिला अध्यक्ष राकेश ठाकुर उपस्थित रहे। इसके साथ ही विशिष्ट गणमान्य अतिथि के रूप में भाजपा एससी मोर्चा प्रदेश प्रवक्ता एवं संसदीय क्षेत्र के अनुसूचित जाति मोर्चा प्रभारी अभिषेक इन्दौरिया, भाजपा जिला महामंत्री राजेश सेहगल, एससी मोर्चा जिला प्रवक्ता मदन लाल और एससी मोर्चा जिला महामंत्री राकेश कुमार भी मौजूद रहे। इस अवसर पर विधायक आशीष शर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार के बजट 2026-27 में सामाजिक न्याय को मजबूत करने के लिए ऐतिहासिक वित्तीय प्रावधान किए गए हैं। उन्होंने बताया कि अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति के अंतर्गत लगभग ₹6,360 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जबकि एससी-एसटी-ओबीसी समुदायों के समग्र विकास के लिए शिक्षा, कौशल विकास और आजीविका योजनाओं में बड़े पैमाने पर धनराशि आवंटित की गई है। उन्होंने कहा कि यह बजट केवल घोषणाओं का नहीं, बल्कि जमीनी स्तर पर परिवर्तन लाने वाला बजट है। भाजपा एससी मोर्चा प्रदेश प्रवक्ता अभिषेक इन्दौरिया ने अपने संबोधन में VB-GRAM-G (Viksit Bharat – Gramin Rozgar & Aajeevika Mission) योजना पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए कहा कि इस योजना के लिए बजट में लगभग ₹95,692 करोड़ का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि यह योजना MNREGA से अधिक प्रभावी, स्थायी और कौशल आधारित रोजगार सृजन पर केंद्रित है, जिससे ग्रामीण अनुसूचित जाति परिवारों को दीर्घकालिक आय के अवसर मिलेंगे। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि SIR (Social Identification Review) कोई नई प्रक्रिया नहीं है, बल्कि दशकों से चल रही व्यवस्था है, लेकिन कांग्रेस और विपक्ष इसका विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इससे बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान उजागर होगी और उनका अवैध वोट बैंक समाप्त हो जाएगा। बैठक में भाजपा जिला अध्यक्ष राकेश ठाकुर ने प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल के मुख्यमंत्री काल का विशेष उल्लेख करते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में अनुसूचित जाति समुदाय के आर्थिक और सामाजिक उत्थान के लिए अभूतपूर्व वित्तीय सहायता दी गई थी। उन्होंने बताया कि धूमल सरकार के समय अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना के तहत लगभग ₹175 करोड़ का विशेष प्रावधान किया गया, जिसके माध्यम से हजारों एससी परिवारों को स्वरोजगार, कौशल प्रशिक्षण और रियायती ऋण उपलब्ध कराए गए। इसके अलावा अम्बेडकर मेधावी छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत करीब 2,000 गरीब लेकिन मेधावी एससी छात्रों को ₹10,000 प्रति छात्र की छात्रवृत्ति दी गई। डेयरी, पशुपालन और कृषि विविधीकरण योजनाओं में एससी लाभार्थियों को 33 प्रतिशत तक सब्सिडी दी गई, जबकि पॉलीहाउस निर्माण में 80–90 प्रतिशत तक अनुदान दिया गया। उन्होंने कहा कि यह सब दर्शाता है कि भाजपा सरकारों ने हमेशा अनुसूचित जाति समुदाय के वास्तविक उत्थान को प्राथमिकता दी है। राकेश ठाकुर ने कांग्रेस पर तीखा हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस का अनुसूचित जाति समाज के प्रति हमेशा भेदभावपूर्ण रवैया रहा है और उसने इस समुदाय को केवल वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया है, जबकि भाजपा ने उन्हें अधिकार, सम्मान और अवसर देने का काम किया है।