केंद्र सरकार ने प्रस्तुत किया दूरदर्शी अंतरिम बजट : उषा बिरला
कहा, इस बजट में महिला, युवा गरीब किसानों के लिए विशेष प्रावधान मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के बजट में मध्यम वर्गीय परिवारों के टैक्स में छूट
thehillquest
हमीरपुर जिला भाजपा की उपाध्यक्षा उषा बिरला ने मंगलवार को केंद्रीय सरकार द्वारा प्रस्तुत अंतरिम बजट को दूरदर्शी बजट करार दिया है। यहां जारी प्रेस विज्ञप्ति में उन्होंने कहा कि संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला आम बजट आज संसद में पेश किया है वह लगातार सातवीं बार बजट पेश कर रही है.
जिला भाजपा उपाध्यक्ष ने कहा कि मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में मध्यम वर्ग के लिए आयकर में विशेष छूट इस बजट में दी गई है जो कि पिछले कई वर्षों से इसकी मांग कर रहे थे। उषा बिरला ने कहा कि टैक्स स्लैब में बदलाव कर जिनकी आय 3 लाख तक है उनको इनकम टैक्स में छूट दी गई है। जो पहले ढाई लाख रुपए तक थी। इसके अलावा रिजीम बालों के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा 50000 से बढ़ाकर 75000 कर दी गई है। और पेंशन भोगियों के लिए पारिवारिक पेंशन पर कर कटौती को ₹15000 से बढ़कर ₹25000 तक का प्रस्ताव किया गया है
बिरला ने कहा कि इस बजट में पहाड़ी राज्य जहां पर बाढ़ का खतरा रहता है बजट मे बाढ़ से प्रभावित राज्यों को वित्तीय सहायता दी जाएगी
इस दौरान उन्होंने बाढ़ प्रभावित राज्यों के लिए बड़ी राहत की घोषण की है. वित्त मंत्री ने कहा कि असम और हिमाचल प्रदेश को बाढ़ प्रबंधन के लिए सहायता प्रदान की जाएगी. इसके साथ ही सिक्किम और उत्तराखंड को भी वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।
उषा बिरला ने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी सोच है कि देश में सिर्फ चार वर्ग ही है जिन पर हमें काम करना है गरीबों, महिलाओं, युवाओं और किसानों पर ध्यान-
“जैसा कि अंतरिम बजट में बताया गया है, हमें 4 अलग-अलग जातियों, गरीबों, महिलाओं, युवाओं और किसानों पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। किसानों के लिए हमने वादे को पूरा करते हुए सभी प्रमुख फसलों के लिए उच्च न्यूनतम समर्थन मूल्यों की घोषणा की है। लागत पर कम से कम 50% मार्जिन के लिए पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना को 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया, जिससे 80 करोड़ से अधिक लोगों को लाभ हुआ।”
कि 3 करोड़ नए घर, महिलाओँ को 3 लाख करोड़ रुपये
पीएम आवास योजना – 3 करोड़ नए घर बनेंगे.
महिलाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान. इस बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण किया है
पीएम जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान – आदिवासी समुदाय के लिए.
63000 गांवों में 5 करोड़ आदिवासियों को फायदा होगा
ग्रामीण विकास के लिए 2.66 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे. उन्होंने इस बजट के लिए देशके प्रधानमंत्री नरेंद्रमोदी केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सितारा हमीरपुर लोकसभा के सांसद अनुराग ठाकुर का आभार प्रकट किया है
