सिरमौर में गणतंत्र दिवस पर डॉ. धनी राम शांडिल ने फहराया तिरंगा, कहा, समाज को नशामुक्त बनाने के हो सार्थक प्रयास

75 वें गणतंत्र दिवस का जिला स्तरीय समारोह नाहन चौगान में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। स्वास्थ्य व सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. कर्नल धनी राम शांडिल ने इस अवसर पर ध्वजारोहण किया। उन्होंने पुलिस, होमगार्ड, एनसीसी तथा एनएसएस की टुकड़ियों द्वारा प्रस्तुत भव्य मार्च पास्ट की सलामी भी ली। हि.प्र. विधानसभा उपाध्यक्ष विनय कुमार भी इस अवसर पर उपस्थित रहे।

इस अवसर पर संबोधित करते हुए डॉ. शांडिल ने कहा कि आज का दिन उन महान विभूतियों और देशभक्तों को स्मरण करने वाला भी है जिन्होंने इस देश की स्वाधीनता के लिये अनेक कुर्बानियां दी। उन्होंने हिमाचल निर्माता डॉ. वाई.एस. परमार की मूर्ति तथा शहीद स्मारक में श्रद्धांजलि भी अर्पित की। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश देवभूमि के साथ-साथ वीरभूमि भी है तथा प्रदेश के युवा सुरक्षा बलों व सैन्य बलों में सेवा करना अपनी शान समझते हैं। प्रदेश सरकार ने सैनिकों तथा भूतपूर्व सैनिकों के परिवारों को अनेक सुविधाएं प्रदान की है। प्रदेश सरकार द्वारा परमवीर चक्र व अशोक चक्र विजेताओं को वार्षिकी के तौर पर तीन लाख रुपये, महावीर चक्र व कीर्ति चक्र विजेताओं को वार्षिकी के तौर पर दो लाख रुपये, वीर चक्र व शौर्य चक्र विजेताओं को वार्षिकी के तौर पर एक लाख रुपये दिए जा रहे हैं।

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि युद्ध में शहीद सैनिकों की अनुग्रह अनुदान राशि 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 30 लाख रुपये की गई है। अन्य कारणों से वीरगति प्राप्त होने पर सैनिकों की अनुग्रह राशि 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 7.50 लाख रुपये की गई है। 50 प्रतिशत या अधिक अपंग सेवानिवृत्त सैनिकों की अनुग्रह राशि 2.50 लाख रुपये से 3.75 लाख रुपये की है। 50 से कम प्रतिशत अपंग सेवानिवृत्त सैनिकों की अनुग्रह राशि 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 1.50 लाख रुपये की है। पूर्व सैनिकों को स्वरोजगार योजनाओं के तहत बैंकों के माध्यम से 2.5 प्रतिशित कम दर पर ऋण उपलब्ध करवाने का फैसला किया गया है। पूर्व सैनिकों और पूर्व सैनिकों की विधवाओं को 3,000 रुपये की सामान्य पेंशन दी जा रही है। द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व सैनिकों व पूर्व सैनिकों की विधवाओं को क्रमशः 10,000 व 5,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन प्रदान की जा रही है। स्वतंत्रता सेनानियों की सम्मान राशि 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये प्रतिमाह करने का निर्णय किया गया है।

डॉ. शांडिल ने कहा कि उनकी सरकार का संकल्प हिमाचल को तथा देश का सबसे अमीर राज्य बनाने का है और  सरकार इसी दिशा में प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव के समय जो वायदे किए थे, उन्हें निभाने के लिए हम गंभीर प्रयास कर रहे हैं। ओपीएस बहाल करने की गारंटी पूरी करते हुए हमारी सरकार ने लगभग एक लाख 36 हज़ार छच्ै कर्मचारियों को पुरानी पेंशन जारी कर सौगात दी। जन-जन तक पहुंचने के उद्देश्य से हमने ‘सरकार गांव के द्वार’ कार्यक्रम शुरू किया है। हम गांवों में जाकर समस्याओं का शीघ्र समाधान कर रहे हैं। प्रदेश में 30 अक्तूबर, 2023 को पहली बार उप-तहसील और तहसील स्तर पर राजस्व लोक अदालतों का आयोजन किया गया। अब तक रिकॉर्ड 65 हजार से अधिक इंतकाल और 4071 तकसीम के मामलों का निपटारा किया है, जो लंबे समय से रूके पड़े थे।

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि हिमाचल देश का ऐसा पहला राज्य बना है जिसने अनाथ बच्चों व बेसहारा वर्गोें के लिए कानून के तहत योजना बनाई है। हमने मुख्यमंत्री सुख-आश्रय योजना शुरू कर 4 हज़ार अनाथ बच्चों को चिल्ड्रन आफ द स्टेट के रूप में अपनाया है। उनकी देख-रेख तथा शिक्षा का जिम्मा हमारी सरकार उठा रही है। युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के अपने दूसरे वायदे को पूरा करते हुए हमने 680 करोड़ रुपये की राजीव गांधी स्वरोज़गार स्टार्ट अप योजना शुरू की। योजना में लाभार्थी को 10 प्रतिशत सिक्यारिटी  25 साल के लिए जमा करवाने पर 70 प्रतिशत बैंक ऋण तथा 30 प्रतिशत इक्विटी सरकार द्वारा दी जाएगी। सरकार ने इन परियोजनाओं से पैदा होने वाली बिजली आगामी 25 वर्षों तक खरीदने का निर्णय भी लिया है। इससे युवाओं को निश्चित आय के साधन मिलेंगे।

उन्होंने कहा कि युवाओं को रोजगार देने के लिए हम ठोस कदम उठा रहे हैं। विभिन्न सरकारी विभागों में 21 हजार से अधिक पदों पर भर्ती की जा रही है। शिक्षा विभाग में अध्यापकों के 5291 पद भरे जाएंगे। इसके अलावा पुलिस विभाग में 1226 पुलिस कर्मियों की भर्ती की जाएगी। महिलाओं को पुलिस कांस्टेबल के पद पर 30 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा। जल शक्ति विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 10 हजार पद भरे जाएंगे। वन मित्र योजना के तहत 2061 वन मित्रों की भर्ती की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग में 1450 पद, पटवारी के 874 पद तथा लोक निर्माण में कनिष्ट अभियंताओं के 90 तथा वर्क इंस्पेक्टर के 25 पद भरे जा रहे हैं।
स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि समाज को विशेषकर नौजवानों को नशे से दूर रखने के लिये एकजुट प्रयास करने की आवश्यकता है। नशा उन्नति में बाधा है और युवाओं के भविष्य को खराब कर रहा है। अभिभावकों व अध्यापकों तथा बुद्विजीवियों को युवा पीढ़ी को नशे के सेवन से बचाने में सार्थक योगदान करना होगा।