आशा वर्कर्स के लिए स्थाई नीति बनाने के लिए डीसी हमीरपुर के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन

आशा वर्करों के लिए बनाई जाए स्थाई नीति जल्द पूरे हिमाचल में रखे जाए आशा फैसिलिटेटर कार्यकर्ताओं को एक मुश्त दिए जाएं रिटायरमेंट बेनिफिट के सभी वित्तीय लाभ

आशा वर्कर्स के लिए स्थाई नीति बनाने के लिए डीसी हमीरपुर के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन

लंबे समय में ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में सेवाएं दे रही आशा वर्कर ने सेवाएं नियमित करने की मांग की है। हमीरपुर उपायुक्त कार्यालय परिसर में हमीरपुर आशा वर्कर संघ की सदस्यों ने डीसी के माध्यम से मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खु को ज्ञापन भेजा है।प्रतिनिधिंमंडल के सदस्यों ने बताया कि आशा वर्कर की मृत्यु होने पर भी मुआवजा दिया जाए तो सरकार के द्वारा अच्छे टैब भी दिए जाने चाहिए ताकि काम बढिया से हो सके। उन्होंने बताया कि आशा वर्करों की खाली पडे पदों को भी जल्द भरने के साथ स्थायी नीति बनाई जाए। इस अवसर पर किरण , पूजा ,अन्जू बाला, अनीता कमारी, रीना कुमारी,मोनिका देवी,वीना कुमारी,विमला देवी, रीना देवी,अनिता कुमारी,रीता देवी, परमिला देवी, रीना देवी, मोनिका, मोनिका,सुनीता, उमां, रचना व अन्य कार्यकर्ता मौजूद रही।

आशा वर्कर किरण ने बताया कि काफी लंबे समय से आशा वर्कर्स काम कर रहे हैं लेकिन उन्हें उचित मानदेय भी नहीं मिल रहा है। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि जल्द आशा वर्कर्स के लिए स्थाई नीति बनाई जाए और आशा वर्कर्स की लंबित मांगो को भी पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि कुछ आशा वर्करों की मौत भी हो चुकी है आजतक उन आशा वर्करों को कोई मुआवजा नहीं दिया गया है  । उन्होंने कहा कि जैसे ही किसी आशा वर्कर की किसी दुर्घटना में मौत हो जाती है तो उस आशा वर्कर को सरकार मुआवजा दे। उन्होंने कहा कि कुछ एक ब्लॉक है जहां अधिक देरी के बाद मिल रहा है । उन्होंने कहा कि हम चाहते है आशाओं को समय पर इंसेंटिव मिले। उन्होंने कहा कि सरकार से हमारी मांग है कि हिमाचल प्रदेश के कुछ जिलों में अभी भी आशा फैसिलिटेटर नही रखी गई है जल्द से जल्द पूरे हिमाचल में आशा फैसिलिटेटर रखी जाए।

वहीं पूजा ने बताया कि हम आशा कार्यकर्ता है और हमें बहुत अधिक काम करना पड़ रहा है।उन्होंने कहा कि हमारी कोई स्थाई नीति है। उन्होंने कहा कि हम जो लोगों को देख रहे है सरकार को भी हमें देखना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम सरकार से मांग करते है की हमें इतना मानदेय दिया जिससे हम समान पूर्वक जीवन जी सके। उन्होंने कहा कि हम सरकार से मांग करते है कि आशा कार्यकर्ताओं को राज्य कर्मचारी घोषित किया जाए या हमारे लिए कोई स्थाई नीति बनाई जाए। उन्होंने कहा कि आशाओं को जो पहले फोन सरकार के द्वारा दिए गए थे वह सभी आशा के खराब हो गए हैं और आशा अभी भी 6 एप पर ऑनलाइन काम करती है तो आपसे निवेदन है कि आशा को अच्छी क्वालिटी के मोबाइल टैब दिए जाए जिससे उनकी आंखें भी सुरक्षित रहे और हम अपना ऑनलाइन काम सही तरीके से कर पाए।