लोक निर्माण विभाग में दशकों से इलैक्ट्रीकल विंग कांट्रेक्टरों ने कंपोजिट टेंडर प्रणाली का पूरे जोर से विरोध जताया

लोक निर्माण विभाग में दशकों से इलैक्ट्रीकल विंग के लिए काम कर रहे कांट्रेक्टरों ने कंपोजिट टेंडर प्रणाली का पूरे जोर से विरोध किया और इस प्रणाली के खिलाफ एकजुट होकर आवाज उठाने का आवाहन किया। हमीरपुर में आयोजित प्रदेश स्तरीय बैठक के दौरान प्रदेश इलैक्ट्रिकल कांट्रेक्र एसोसिएशन के अध्यक्ष ई जी डीएस रांटा ने कहा कि अगर सरकार ने कंपोजिट टेंडर के लिए नियमों को नहीं बदला तो हिमाचल प्रदेश के हजारों ठेकेदार बेरोेजगार हो जाएंगे। हालांकि मुख्यमंत्री सुक्खू से भी इलैक्ट्रीकल ठेकेदार एसोसिएशन ने भी गुहार लगाई थी लेकिन फिर भी समस्या का समाधान नही हो सका है। 

हिप्र लोक निर्माण विभाग में पंजीकृत प्रदेश के इलैक्ट्रिकल कांट्रेक्टरों ने हमीरपुर में प्रदेश स्तरीय बैठक का आयोजन किया जिसकी अध्यक्षता प्रदेशाध्यक्ष ई डीएस रांटा ने की। इस अवसर पर बैठक में नार्थ जोन उपप्रधान ई राजीव शर्मा, साउथ ाजेन उपप्रधान ई रोहताश वर्मा, सचिव ई दीपक सूद के  अलावा कोषाध्यक्ष राकेश कुमार भी मौजूद रहे। बता दे कि हिमाचल में लोक निर्माण निर्माण विभाग के तहत पंजीकृत इलेक्ट्रीकल ठेकेदार ए क्लास के 1600 व बी क्लास 1000 और सी क्लास में 2200 ठेकेदार काम कर रहे जो कि इस निर्णय से पूरी तरह से प्रभावित है और अपने भविष्य की चिंता सता रही हैं । 

 प्रदेश इलैक्ट्रिकल कांट्रेक्र एसोसिएशन के अध्यक्ष ई डीएस रांटा ने कहा कि प्रदेश के हजारों इलेक्ट्रिकल ठेकेदार सिविल में टेंडर नहंी ले पा रहे है अगर  इलेक्ट्रीकल ठेकेदार सिविल ठेकेदार के साथ काम करेंगे तो इसमें शोषण होने की आशंका है। 

ई डीएस रांटा ने कहा कि नई नोटिफिकेशन में इलेक्ट्रीकल ठेकेदारों को पांच करोड से उपर के कामों को एक ही ठेकेदार को मिलेगा जो कि सिविल के साथ इलेक्ट्रीकल के काम भी करवाएंगे लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। उन्होंने कहा कि इस वजह से ए क्लास के ठेकेदार सिर्फ 25 लाख रूपये के ही काम कर पाएंगे और उससे उपर के काम नहीं कर पाएंगे । उन्होंने कहा कि पिछले 30 सालों से ठेकेदार काम कर रहे है लेकिन इस निर्णय से पूरे प्रदेश भर के ठेकेदार बेरोजगार हो जाएंगे। 

उपप्रधान रोहताश वर्मा ने बताया कि 1991 से इलेक्ट्रीकल ठेकेदारी का काम कर रहा हूं और अभी कंपोजिट टेंडरों के लिए निकाली गई नोटिफिकेशन का विरोध जता रहे हैं । उन्होंने कहा कि पांच करोड की लिमिट सिविल ठेकेदारों के लिए लगाई गई और अब पंजीकृत ए क्लास इलेक्ट्रीकल ठेकेदार केवल 25 लाख रूपये तक का ही काम कर सकेगा। उन्होने मांग करते हुए कहा कि पुराने सिस्टम के तहत ही  इलेक्ट्रीकल ठेकेदारों से काम करवाया जाए। 

कांगडा जिला के ठेकेदार जगजीत राय ने बताया कि 1995 से ठेकेदारी का काम कर रहा हूं लेकिन अब नई नोटिफिकेशन के चलते बहुत नुकसान पहुंच रहा हेै। उन्होंने कहा कि आने वाले समय के लिए चिंता सता रही है क्योंकि अब  काम करने की लिमिट 25 लाख कर दी है जिससे रोष पनप रहा है। उन्होंने मांग की है कि इलेक्ट्रीकल ठेकेदारों के हित में सरकार जल्द फैसला लें क्योंकि इससे इलैक्ट्रीकल ठेकेदारों का  भविष्य अंधकारमय होगा।